रीवा के बदवार इंडस्ट्रियल एरिया तक 33 केवी और 11 केवी बिजली लाइन ले जाने का प्रस्ताव वन विभाग में अटक गया है। एमपीआईडीसी अधिकारियों पर नियमों को दरकिनार कर फाइल जबरन पास कराने और रिश्वतखोरी के आरोप तक लगाने के आरोप लगे हैं। वन विभाग ने स्पष्ट किया है कि 1 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर स्वीकृति केवल केंद्र सरकार ही दे सकती है।
रीवा के चोरहटा स्थित उद्योग विहार की 80% जमीन वर्षों से खाली पड़ी है। एमपीआईडीसी द्वारा करोड़ों की भूमि पूंजीपतियों को आवंटित की गई, लेकिन अधिकांश ने उद्योग स्थापित नहीं किए। नोटिस व कार्रवाई के बावजूद प्रोजेक्ट कागज़ों तक सीमित हैं। विभागीय साठगांठ और कानूनी दांवपेचों ने विकास को रोक रखा है।














